प्रश्न- भारत में स्थानीय शासन के सम्बन्ध में 'पंचायत राज' के सिद्धान्त व व्यवहार की आलोचना कीजिए।

अथवा
पंचायत समिति के संगठन पर प्रकाश डालिए। यह समिति ग्राम विकास के लिए कौन से कार्य करती है?
अथवा
भारत में पंचायती राज की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर -

पंचायती राज -  भारत गाँवों का देश है। गाँवों की उन्नति व प्रगति पर ही देश की प्रगति निर्भर करती है। हमारे संविधान में यह निर्देश दिया गया है कि "राज्य ग्राम पंचायतों के निर्माण के लिए जो कदम उठायेगा और उन्हें शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा जिससे कि वे स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य कर सके। अतः इस प्रकार हमारा जनतन्त्र इस बुनियादी धारणा पर आधारित है कि शासन के प्रत्येक स्तर पर जनता अधिक से अधिक शासन कार्यों में हाथ बंटाये व स्वयं राज करने की शक्ति से हमारे देश में प्राचीनकाल में आपसी झगड़ों का निपटारा पंचायतें ही करती थीं। परन्तु ब्रिटिश शासन में यह धीरे-धीरे समाप्त हो गयी। परन्तु स्वाधीनता के बाद राज्य सरकारों ने पंचायतों की स्थापना की और विशेष ध्यान दिया। प्रो. रजनी कोठारी के अनुसार, "राष्ट्रीय नेतृत्व का एक दूरदर्शिता पूर्ण कार्य था पंचायतीराज की स्थापना इससे भारतीय राज व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण हो रहा है और देश में एक सी स्थानीय संस्थाओं के निर्माण से उनकी एकता भी बढ़ रही है। इस प्रकार लोकतांत्रिक सरकार के गठन का अर्थ केवल शिखर पर लोकतंत्र का होना नहीं वरन राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर भी लोकतन्त्र का विस्तार होना चाहिए। पंचायती राज की व्यवस्था का उद्देश्य देश के दूर-दूर के ग्रामों में स्थापित प्रशासन की इकाई को क्षेत्रीय व केन्द्रीय स्तरों पर उच्चतर शासन से सम्पर्क कराने का प्रयास किया जाता है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इसकी शुरुआत का श्रेय पंडित जवाहर लाल नेहरू को जाता है उन्हें पंचायती राज में अटूट विश्वास था। इनका कहना था कि "गावों के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए उनको काम करने दो चाहे वे हजारों गलतियाँ करें। इससे घबराने की जरूरत नहीं, पंचायतों को अधिकार दो

अतः इस प्रकार विभिन्न प्रान्तीय सरकारों ने ग्रामीण स्वशासन की इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन किया तथा उन्हें जनता की आधारभूत जरूरतों को पूरा करने के तथा लोक प्रशासन के निम्नतम स्तर पर विभिन्न दायित्वों को निभाने के लिए सत्ता दी गयी। इस विचार का उल्लेख राज्य के नीति- निर्देशक तत्वों में किया गया है। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस विचार में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के रूप में बढ़ावा मिला। 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खण्ड विकास समितियों का गठन प्रस्तावित कर देश के समस्त ग्रामीण अंचलों में स्वशासन की लहर फैल गयी।

परन्तु इन सभी कोशिशों के बाद भी यह सन्तोषजनक सिद्ध नहीं हुई। वह अन्त में सरकार ने जब देखा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर काफी खर्च हो चुका है व इसकी सफलता के लम्बे-चौड़े दावे के बाद इसकी जांच के लिए 1957 में एक दल नियुक्त किया जिसका नाम बलवन्त राय मेहता समिति था। जिन्होंने बताया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बुनियादी त्रुटियाँ हैं कि जनता का सहयोग इसमें नहीं मिला। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि जब तक स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी व अधिकार नहीं सौंपे जाते संविधान के निदेशक सिद्धान्तों का राजनीतिक व विकास सम्बन्धी लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। 1957 के अन्त में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि वे लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण व सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु पंचायती राज संस्थाओं की तुरन्त शुरुआत की जानी चाहिए। अध्ययन दल ने इसे लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण का नाम दिया। मेहता समिति ने देश में व्याप्त विविधताओं व विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक परिस्थितियों के कारण एक कठोर एकरूपता के स्थान पर योजना के वृहद सिद्धान्त निर्धारित किये जिसे 12 जनवरी 1958 में स्वीकार कर लिया गया। यह योजना निम्न थी -

1. स्थानीय स्वायत्त शासन का तीन स्तरों पर संगठन होना चाहिए निम्न स्तर पर ग्राम उच्चग्राम उप जिलों में तथा मध्य में दोनों को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में किसी संस्था की स्थापना की जानी चाहिए।
2. स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के पक्ष में अधिकारों व दायित्वों का वास्तविक हस्तान्तरण होना चाहिए।
3. अपने दायित्वों को ठीक तरह से निभाने के लिए उन्हें पर्याप्त संसाधन हस्तान्तरित किये जाने चाहिए।
4. योजना के संगठन द्वारा किये जने वाले सामाजिक व आर्थिक विकास के सभी कार्यक्रमों को इन्हीं संस्थानों के मध्य से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

प्रथम स्तर : ग्राम पंचायत - सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत हैं जिसमें ग्राम की सीमा में रहने वाले सभी वयस्क जिनकी आयु 18 वर्ष की हो गयी है। मतदान में भाग लेते हैं पंचायत एक कार्यकारिणी सभा है जिसमें उस क्षेत्र के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं। अंतः उस ग्रामीण क्षेत्र के वयस्क लोगों की साधारण सभा को " ग्राम सभा' या गांव सभा कहते हैं तथा उसकी कार्यकारिणी को पंचायत कहते हैं। साधारण सभा के रूप में ग्राम सभा का कार्य लेखा-जोखा के विवरण पर बहस, इस समुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम व अंशदान जुटाना, ग्राम से सम्बन्धित विकास की योजना का क्रियान्वयन व उसके हितकारी की पहचान, ग्राम में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता व समन्वय की स्थापना करना, प्रौढ़ शिक्षा व अन्य कार्यक्रमों का संचालन लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पर विचार करना। प्रशासकीय प्रतिवेदन की जाँच व आगामी वर्ष के कार्यक्रमों का निर्णय करना। कर प्रस्तावों व अन्य विषय की देख-रेख करना।

ग्राम पंचायत के कार्यों में सफाई, लोक स्वास्थ्य, सड़क की रोशनी, ग्राम की सड़कों व स्कूलों की मरम्मत, पीने की जल की आपूर्ति, श्मशान भूमि की व्यवस्था, जन्म व मृत्यु का आलेख सामाजिक व शिशु कल्याण के केन्द्रों की स्थापना, जानवरों व तालाबों पर नियंत्रण, परिवार नियोजन का प्रचार, कृषि व पशुपालन का विकास, सार्वजनिक भवनों का निर्माण, पुस्तकालयों, वाचनालयों व सामुदायिक कार्यों का प्रावधान, गृह उद्योगों का विकास सहकारी समितियों की स्थापना, सामूहिक खेती का संगठन, छुट-पुट विवादों का निर्णय सामुदायिक अस्तियों का परीक्षण व अनुरक्षण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबन्ध, वृद्धावस्था व विधवा पेंशन योजना में सफलता विकलांग व मंद बुद्धि व्यक्तियों का कल्याण, आर्थिक विकास की योजना बनाना, ग्रामीण क्लबों की स्थापना शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक चेतना, गरीबी दूर करने की योजना का क्रियान्वयन, लघु व कुटीर उद्योगों की योजना बनाना व सहायता करना। भूमि विकास व चकबन्दी व भूमि का संरक्षण करना। वृक्षारोपण व वृक्षों की रक्षा करना आदि। 1994 से उत्तर प्रदेशलपंचायत विधि के अधीन इसके कार्य क्षेत्र को अत्यन्त व्यापक कर दिया गया है।

परन्तु इसके कार्यों में सबसे बड़ी बाधा वित्त की है। इसकी वित्तीय संसाधनों के विषय में विस्तार से व्याख्या नहीं की गयी है। मेहता समिति ने विभिन्न प्रत्यक्ष करों से होने वाले आय व अन्य संसाधनों से मिलने वाले अनुदानों का वर्णन किया, परन्तु इन सुझावों को क्रियान्वित करने में सरकारें अभी तक असफल रही हैं। सामान्यतः पंचायतों के राजस्व के स्रोत निम्नांकित हैं सम्पत्ति कर, भूमि राजस्व कर किराया गाड़ी व व्यवसाय पर कर चुंगी आदि पर कर डाक बंगले की फीस, गंदे पानी की निकासी व पीने के पानी पर कर, बिजली व दुकान लगाने पर कर उपर्युक्त सुविधा जुटाने के लिए पंचायतें ग्रामीण वस्तुओं पर भी कर लगा सकती हैं। ग्राम पंचायत के कोष को "क्राम निधि" कहते हैं।

द्वितीय स्तर : पंचायत समिति - माध्यमिक स्तर पर पंचायत समितियां हैं। समिति में ग्राम पंचायतों के प्रधान, दलित जाति व महिलाओं के कुछ मनोनीत सदस्य, सहकारी समितियों के प्रतिनिधि तथा क्षेत्र के राज्य व केन्द्रीय ससंद के निर्वाचित गैर सरकारी व्यक्ति होता है। कुछ राज्यों में ग्राम सभा पंचायत समिति के लिए अपने प्रतिनिधि प्रत्यक्षतः निर्वाचित करके भेजती है। यह समिति अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को देखती है तथा यह योजना तैयार करती है व उन्हें लागू भी करती है। समिति अपने क्षेत्र में स्वस्थ प्राथमिक शिक्षा, सफाई व संचार विकास कार्यों को भी अपने हाथों में लेती है। वह पंचायत के कार्यों का निरीक्षण कर व उनके बजट की जाँच कर उन्हें सुझाव भी दे सकती है। इन सबके अतिरिक्त "उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम 1994 में पंचायत समिति के कार्यों की विस्तृत विवेचना कर उसके 3 कार्य गिनाये। इस समिति की मुख्य दो कमियां हैं (1) उनके पास राजस्व के स्वतन्त्र स्रोत नहीं हैं। उनके पास किसी विशेष कार्यक्रम या विकास योजना को प्रारम्भ करने की सामर्थ्य नहीं है क्योंकि इसके लिए उसके पास कोष नहीं है। उन्हें मिलने वाला अनुदान भी विशिष्ट कार्य हेतु होता है। (2) समिति में चुने हुए सदस्यों से अधिक संख्या मनोनीत सदस्यों की है। क्षेत्र अधिकारी व उनके सहायक ग्रामीण क्षेत्रों के भोले-भाले लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का उपहास एक रूप में देखा जा सकता है।

तृतीय स्तर : जिला परिषद - उच्च स्तर जिला परिषदें हैं। जिला परिषद में सामान्यतः पंचायत समिति के प्रतिनिधि समाज सामान्यतः पंचायत समिति के प्रतिनिधि समाज के दुर्बल वर्ग व महिलाओं के कुछ प्रतिनिधि तथा उस क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, जो संसद या राज्य विधायिका के सदस्य होते हैं। पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। जिलाधिकारी का इस परिषद का सदस्य होना उल्लेखनीय बात है। यह समन्वय करने वाली संस्था है जिसका कार्य पंचायत समितियों का निरीक्षण व नियंत्रण करना तथा विकास योजना के क्रियान्वयन में राज्य सरकार को परामर्श देना है। कुछ राज्यों में जिला परिषदें पंचायत समितियों के बजट स्वीकार करती हैं व धन वितरण भी करती है।

जिला परिषद के कार्य - पंचायत विधि अधिनियम 1994 में क्षेत्र पंचायत के कार्यों का विस्तार के साथ उल्लेख करते हुए उनके 31 कार्य गिनाये जाते हैं जो निम्न प्रकार है-

1. कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपाय, गोदामों की स्थापना व अनुरक्षण।
2. सरकार द्वारा सौंपे गये भूमि सुधार, संरक्षण, चकबन्दी कार्यक्रमों की योजना का क्रियान्वयन।
3. लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण व अनुरक्षण, जल वितरण का प्रबन्ध।
4. पशु पालन, पशु चिकित्सा सेवा की स्थापना, नस्लों में सुधार, दुग्ध उद्योग, मुर्गी पालन व सुअर पालन का विकास।
5. मत्स्य पालन का विकास तथा मछुआरा कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
6. सामाजिक व फार्म वानिकी, ईंधन, वृक्षारोपण, रेशम उत्पादन का निर्माण।
7. लघु वन उत्पाद के कार्यक्रमों की उन्नति व क्रियान्वयन।
8. लघु उद्योग व खाद्य प्रसंस्करण इकाई की उन्नति।
9. कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों में प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं अनुरक्षण व जिला स्तर पर पंचायत उद्योग की स्थापना।
10. ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का विकास, विश्राम गृहों का निर्माण।
11. पेयजल की व्यवस्था, जल प्रदूषण की रोकथाम तथा नियन्त्रण |
12. ईंधन व चारा कार्यक्रमों का विकास।
13. जिले की ग्रामीण सड़कों, पुलियों, पुलों व जल मार्गों का विकास व रक्षा सड़कों पर सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण हटाने में मदद करना।
14. ग्रामीण विद्युतीकरण में ग्राम पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों की सहायता करना, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश के वितरण में मदद करना।
15. ऊर्जा स्रोतों का विकास, ग्राम पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों द्वारा इस प्रसंग में अपनाये गये कार्यक्रमों में सहायता करना।
16. गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की योजना व पर्यवेक्षण।
17. प्रारम्भिक व माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण व शिक्षा का प्रबन्ध।
18. तकनीकी व व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व विकास।
19. प्रौढ साक्षरता व अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों का नियोजन।
20. पुस्तकालयों व वाचनालयों का निर्माण व अनुरक्षण।
21. सांस्कृतिक क्रियाकलापों का विकास व व्यवस्था।
22. ग्रामीण बाजारों व मेलों का पर्यवेक्षण व नियंत्रण।
23. चिकित्सा व स्वच्छता महामारियों की रोकथाम व नियंत्रण।
24. परिवार कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
25. वृद्धावस्था व विधवा पेंशन योजना, विकलांग व मानसिक रूप से विकृति की सहायता।
26. प्रसूति व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
27. अनुसूचित जाति व जनजाति के अन्याय व शोषण से रक्षा, छात्रावास की स्थापना व सामाजिक न्याय की योजना।
28. ग्रामोपयोग की वस्तुओं का वितरण।
29. समुदायिक अस्तियों का परीक्षण व अनुरक्षण |
30. नियोजन का आंकड़े बनाना व समन्वय व एकीकरण व योजनाओं का निष्पादन सुनिश्चित करना।
31. अकाल व अन्य परिस्थितियों में आवश्यक सहायता की व्यवस्था करना। बाजारों, बालगृहों, विश्राम गृहों की स्थापना व प्रबन्धं का निरीक्षण करना।

जिला परिषदों की वित्तीय व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त अनुदानों, भूमि उपकरों के अंशों व कुछ स्थानीय करों व उपकरों से होती है। 1963 में पंचायती राज पर नियुक्ति एक अध्ययन दल ने राजस्व के कुछ लचीले स्रोत को जिला परिषदों को देने की संस्तुतियाँ की जिससे जिला परिषद पर स्थानीय स्वशासन के अंग को प्रभावी बनाया जा सके।

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